CBI opposes bail to Arvind Kejriwal: सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए उन्हें शराब नीति का मास्टरमाइंड बताया

CBI opposes bail to Arvind Kejriwal
CBI opposes bail to Arvind Kejriwal
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CBI opposes bail to Arvind Kejriwal: दिल्ली की कथिक शराब घोटाला मामले में CM Arvind Kejriwal के खिलाफ CBI ने दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में चार्ज सीट दायर कर दी है. केजरीवाल को मनी लांड्रिंग के केस में ED ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया था. उसके बाद CBI ने 26 जून 2024 को कथिक शराब घोटाला और भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था|

CBI और ED ने शराब घोटाला मामले की जाच पूरी कर ली है, CBI ने हाई कोर्ट को पिछली सुनवाई में बताया की आवकारी निति में फायदा उठाने के लिए अपने मन मुताबिक बदलाव किया गया था. केजरीवाल को ED के मामले में जमानत मिल चुकी है लेकिन CBI के मामले में वो उनको तिहर जेल में बंद किया गया है और अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ CBI ने ऐसे ऐसे वक़्त में चार्ज शीट दायर की है जब उनकी CBI मामले पर जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो हो रही है. CBI की यह चार्ज शीट हाई प्रोफाइल शराब घोटाला मामले में जुडी कथिक अनिमियताओ की चल रही जाच का हिस्सा है. CBI की शीट हाई के पहले दिल्ली शराब घोटाला में ED भी चार्ज शीट दाखिल कर चुकी है जबकि CBI का यह भी दावा है की चार्ज शीट दाखिल करने से पहले आवकारी नीति के कथित दुर्पयोग की अच्छे से जाच की गयी CBI और ED दोनों का दावा है की दिल्ली आवकारी निति में बड़े पैमाने पर बित्तीय गड़बड़ी हो गयी गई |

CBI के इस फैसले से अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ क़ानूनी करवाई तेजी से होने के अन्केट मिलते है और अरविन्द केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 29 जुलाई को इसकी सुनवाई हो रही है, जज नीना बंसल कृष्णा ने गिरिफ्तरी को चुनैती देने वाली अरविन्द केजरीवाल की याचका और अंतिम जमानत पर 17 जुलाई को फैलसा सुरक्षित रख लिया था. साथ ही नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आज के दिन तय की थी |

अब कथित शराब घोटाले में अरविन्द केजरीवाल से जुडी CBI और ED ने अपनी-अपनी जाच पूरी कर चुकी है, CBI के द्वारा चार्ज शीट दलिख करने से अरविन्द केजरीवाल की जमानत की सुनवाई पर भरी असर पद सकता है|

नवम्बर 2021 में दिल्ली में नई शराब निति लागू की गयी, इससे पहले दिल्ली में शराब की 864 दिकने थी जिनमे से 475 सरकारी थी लेकिन नई निति के तहत सरकार के कारोबार से पूरी तरह से बहार आ गयी और शराब का कारोबार निजी हाथो में सौप दिया गया. इस नई निति आने से पहले 750ML शराब की बोतल पर 33.35 रिटेल मार्जिन मिलता था, लेकिन अब नई निति के बाद 363.27 रूपये हो गया. इसी तरह पहले एक बोतल 530 रूपये की मिलती थी लेकिन अब 560 रूपये हो गयी जससे वह के शराब कारोबारियों का कमाई काफी बढ़ गया और दूसरी तरफ शराब पे लगने वाली एक्साएज ड्यूटी से होने वाली सरकार की कमाई कम हो गयी |

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दिल्ली में पहले 530 रूपये की शराब की बोतल पर दिल्ली सरकार 223.89 रूपये एक्साएज ड्यूटी चार्ज करती थी लेकिन नई निति के अनुसार सरकार ने होलसेल प्राइस पर एक्साएज ड्यूटी बोतल की कीमत का मात्र 1% कर दी और शराब कारोबारियों को 530 रूपये की शराब की बोतल मात्र 1.88 रूपये ही एक्साएज ड्यूटी देनी पड़ी जबक हर ग्राहक से हर शराब की बोतल पर 30 रूपये लिए गए. जिसकी वजह से आरोप लगा की इससे लाइसेंस वाले शराब कारोबारियों को काफी जादा फायदा हुआ और सरकारी खजाने को नुसान देखना पड़ा. मिख्या सचिव ने निति 2021-2022 के जरिये सरकरी खजाने को 580 करोड़ रूपये के नुकसान का अनुमान लगाया |

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नीति के निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था, सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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