New Marriage Law in Iraq: 9 साल की लड़कियों को शादी की अनुमति, महिलाओं के अधिकारों पर मंडराया खतरा

New Marriage Law in Iraq ( Image Credit: Freepik ) 

New Marriage Law in Iraq: इराक में प्रस्तावित वैवाहिक कानून संशोधन से महिलाओं के अधिकारों पर गहरा असर पड़ सकता है और नाबालिग विवाह के मामलों में वृद्धि हो सकती है। प्रस्तावित कानून के तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को घटाकर 9 वर्ष करने की योजना है। यह संशोधन इराक के “पर्सनल स्टेटस लॉ” में किया जा रहा है, जिसे 1959 में एक प्रगतिशील कानून के रूप में पेश किया गया था।

इराक की शिया बहुल गठबंधन सरकार का कहना है कि यह कदम इस्लामिक शरीयत के सख्त पालन को सुनिश्चित करने और लड़कियों को “अनैतिक संबंधों” से बचाने के लिए उठाया जा रहा है। लेकिन इस प्रस्ताव ने महिलाओं और मानवाधिकार समूहों की कड़ी निंदा का सामना किया है, जिन्हें यह कानून महिलाओं के अधिकारों में कटौती करने और बाल विवाह को वैध बनाने वाला प्रतीत होता है।

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महिलाओं को तलाक, बच्चों की देखभाल और संपत्ति पर अधिकारों से वंचित करने के लिए भी यह संशोधन किए जाने की संभावना है। कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह कानून इराक की महिलाओं को शरिया आधारित व्यवस्था में धकेल सकता है, जहां धार्मिक अधिकार प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इस कानून से धार्मिक नेता नाबालिग विवाह को मान्यता देने में सक्षम होंगे, जिससे शिक्षा और रोजगार के अवसर भी सीमित हो सकते हैं।

मानवाधिकार संगठन और विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बालिकाओं के साथ यौन और शारीरिक हिंसा का खतरा बढ़ जाएगा और उन्हें शिक्षा से वंचित किया जा सकता है। इराक में पहले से ही बाल विवाह की समस्या प्रचलित है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र की लगभग 28% लड़कियों का विवाह हो चुका है।

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महिला अधिकार कार्यकर्ता राया फाइक, जो इस बिल का विरोध कर रही हैं, का मानना है कि इस कानून के लागू होने से परिवारों के सभी महत्वपूर्ण निर्णय धार्मिक अधिकारियों के अधीन हो जाएंगे। उन्होंने इसे “महिलाओं के लिए एक विनाशकारी कदम” करार दिया है।

पिछले कुछ दशकों में हुए सांप्रदायिक संघर्षों ने इराक की सरकार को शिया बहुसंख्यक धार्मिक नेताओं के प्रभाव में लाया है, और यह नया संशोधन उनकी शक्ति को और मजबूत कर सकता है। इस प्रस्ताव के खिलाफ कई महिला प्रतिनिधि और अधिकार समूह संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संसद में धार्मिक बहुमत होने के चलते इस कानून को रोकने में मुश्किलें सामने आ रही हैं।

इस संशोधन के समर्थक इसे सामाजिक नैतिकता की रक्षा के रूप में देख रहे हैं, जबकि आलोचक इसे महिलाओं के अधिकारों का हनन मान रहे हैं। अगर यह कानून लागू हो गया, तो इससे इराक में महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उनके अधिकारों में बड़ी गिरावट आ सकती है।

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